कश्मीर में दुबई के साथ समझौता क्या पाकिस्तान के लिए झटका है?

October 26, 2021

दुबई की सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने इंफ़्रास्ट्रक्चर को लेकर एक समझौते पर (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते को काफ़ी अहम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जम्मू-कश्मीर हमेशा से एक विवादित क्षेत्र रहा है.

पाकिस्तान के राजनयिकों का कहना है कि यह पाकिस्तान के लिए झटका है. दुबई यूएई का है और यूएई एक इस्लामिक देश है. पाकिस्तान की कोशिश रही है कि वो कश्मीर के मामले में इस्लामिक कनेक्शन जोड़ते हुए भारत के ख़िलाफ़ समर्थन जुटाए. हालाँकि पाकिस्तान को इसमें अब तक वैसी कामयाबी नहीं मिली है. पाकिस्तान के साथ कश्मीर मामले में तुर्की ही खुलकर आया लेकिन बाक़ियों से निराशा ही हाथ लगी है.

यूएई ने अनुच्छेद 370 ख़त्म करने के बाद भी पाकिस्तान की लाइन का समर्थन नहीं किया था. अब कहा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद दुबई का कश्मीर में समझौता करना केंद्रशासित प्रदेश के तौर पर मान्यता देने की तरह है. इसे पाकिस्तान के लिए रणनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है.

केंद्रीय एवं वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को एक प्रेस रिलीज़ जारी करके बताया था कि इस समझौते के तहत दुबई की सरकार जम्मू-कश्मीर में रियल एस्टेट में निवेश करेगी, जिनमें इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी टावर्स, मल्टीपर्पस टावर, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शामिल हैं.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात के हिस्से दुबई ने यह समझौता किया है और जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बाँटे जाने के बाद किसी विदेशी सरकार का यह पहला निवेश समझौता है.

बयान में क्या कहा गया है?

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक बयान में कहा है कि दुबई सरकार के साथ समझौता ज्ञापन दिखाता है कि दुनिया यह मान रही है कि जम्मू-कश्मीर विकास की गति पर सवार हो रहा है.

"यह MoU एक मज़बूत संकेत पूरी दुनिया को देता है कि भारत एक वैश्विक ताक़त में बदल रहा है और जम्मू-कश्मीर की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है."

पीयूष गोयल ने कहा कि MoU एक मील का मत्थर है क्योंकि इसके बाद पूरी दुनिया से विकास आएगा और इसे एक बड़ा अवसर मिलेगा. दुबई के विभिन्न क्षेत्रों ने निवेश में रुचि दिखाई है और सभी ओर से विकास की उम्मीद है और हम सही रास्ते पर हैं.

गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं और 28,400 करोड़ का हालिया औद्योगिक पैकेज विकास के प्रति एक प्रमाण की तरह है.

जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए कहा है कि इससे जम्मू-कश्मीर को औद्योगीकरण और सतत विकास में नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी.

हालांकि, रॉयटर्स समाचार एजेंसी लिखती है कि सेना की भारी तैनाती वाले इस क्षेत्र में निवेश भारी ख़तरों से भरा हुआ है क्योंकि हाल के दिनों में आम लोगों पर कई चरमपंथी हमले हुए हैं और सुरक्षाबलों ने उनके ख़िलाफ़ अभियान छेड़ा है, जिसके कारण कई लोगों की मौत हुई है.

एक के बाद एक कई टार्गेटेड किलिंग की घटनाओं के बाद सोमवार को भारतीय प्रशासन ने हज़ारों प्रवासी मज़दूरों को कश्मीर में सुरक्षित जगहों पर भेजा था जबकि सैकड़ों मज़दूर कश्मीर छोड़कर जा चुके हैं.

पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने क्या कहा?

भारत सरकार जहाँ इसे एक बड़ी कामयाबी की तरह देख रही है, वहीं पाकिस्तान की भी नज़र इस घटना पर बनी हुई है क्योंकि दोनों ही राष्ट्र कश्मीर पर अपना-अपना दावा करते आए हैं.

इस समझौते की घोषणा के बाद पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है लेकिन विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर ट्वीट कर दिया.

उन्होंने भारत प्रशासित कश्मीर में बेरोक-टोक एक्स्ट्रा-जुडिशियल किलिंग्स का आरोप लगाते हुए लिखा कि 'भारत प्रायोजित आतंकवाद और क्रूर सैन्य घेराबंदी कश्मीरी लोगों के आत्म-निर्णय के अधिकार के लिए लड़ने की इच्छा को नहीं तोड़ पाएगा. पाकिस्तान उनके मक़सद का पुरज़ोर समर्थन करता है.'

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manisha